छत्तीसगढ़ सरकार के सौतेले व्यवहार से शिक्षकों, कर्मचारियों मे आक्रोश : संयुक्त शिक्षक संघ ने 28%मंहगाई भत्ता तुरंत देने की मांग करते हुए प्रदेश सरकार को दी चेतावनी

 संवाद यात्रा / जांजगीर-चांपा /छत्तीसगढ़ / अनंत थवाईत

संयुक्त शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता मे छत्तीसगढ़ के मुल निवासी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच भेदभाव नीति अपनाए जाने की निंदा की है । संघ ने  इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से महंगाई भत्ता अप्राप्त है। मात्र 12% महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। जबकि पूर्व से ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा था।जिसे केंद्र की सरकार ने जुलाई 2021 में लंबित महंगाई भत्ता 11% का आदेश जारी करते हुए कुल 28% महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसी तरह राजस्थान, हरियाणा, झारखंड सहित कई राज्यों के कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ता कुल 28% प्राप्त हो रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना का बहाना और बजट की कमी बताकर छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता से आज तक वंचित रखे हुए हैं। पूरे भारत में महंगाई का मानक समान होता है और इस बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों को उनका महंगाई भत्ता समय पर मिलना मौलिक अधिकार के बराबर है। 

      छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 04 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारीयो के लिए लंबित महंगाई भत्ता का आदेश जारी कर दिया गया है और उनको अब जुलाई 2021 से केंद्र के समान ही 28% महंगाई भत्ता प्राप्त होगा,जो स्वागत योग्य है। लेकिन वही छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी एवं मूल कैडर के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को इससे वंचित रखा गया है।सरकार के इस दोहरा मापदंड और सौतेला व्यवहार की छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के कड़ी निंदा करता है। संघ से सरकार से पूछा हैं कि अधिकारियों के लिए सरकार के पास वित्तीय संकट नहीं हैं लेकिन कर्मचारियों के लिए वित्तीय संकट हैं ऐसा क्यों ? इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता हैं। संघ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन ने मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल से मांग किया है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ता का आदेश तत्काल जारी करे। और सरकार अपने माथे पर लगे भेदभाव, सौतेले व्यवहार और अन्याय पूर्ण कार्य के कलंक को मिटाएं अन्यथा संघ शीघ्र ही योजना बनाकर राजधानी में जंगी प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर धरना प्रदर्शन के लिए विवश होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन - प्रशासन की होगी। यह जानकारी संघ के प्रांतीय मीडिया प्रभारी श्री मुकुंद उपाध्याय एवं अमित दुबे द्वारा प्रदान किया गया।